सातदल र नेकपा (माओवादी)का शीर्ष नेताहरूको बैठकका निर्णयहरु
नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटकपटक गर्दै आएको ऐतिहासिक संघर्ष र जनआन्दोलनमार्फत् लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै, सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबीच सम्पन्न १२ बुँदे समझदारी, ८ बुँदे सहमति र २५ बुँदे आचारसंहितालगायत नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच सम्पन्न सबै सम्झौता, सहमति, आचारसंहिता र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई प्रेषित समान धारणाको पत्राचारप्रति पूर्ण प्रतिबद्धताको पुनर्पुष्टि गर्दै, देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्याहरूलाई समाधान गर्दै राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने संकल्प गर्दै, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा कानुनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रतिको पूर्ण प्रतिबद्धतालाई दोहोर्याउँदै, नेपाली जनताको भयमुक्त वातावरणमा संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने आधारभूत अधिकार प्रत्याभूति गर्दै, लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन तथा देशको स्वतन्त्रता, अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्दै २०६४ साल जेठ महिनाभित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपले संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दुवै पक्षको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न आज मिति २०६३ साल कात्तिक २३ गते सात दल र नेकपा माओवादीका शीर्ष नेताहरूको बैठकबाट निम्नलिखित निर्णयहरू भएका छन्।

विगतका सहमतिहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धमा

१) विगतमा गरिएका सबै समझदारी, सहमति र आचारसंहितालाई पूर्णरूपले, इमान्दारितापर्ूवक र कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
२) विगतमा राज्य र माओवादी दुवै पक्षबाट बेपत्ता पारिएका भनिएका नागरिकहरूको सम्बन्धमा छानबिन गरी स्थिति र्सार्वजनिक गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने।
३) कब्जा गरिएका घरजग्गा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिने। विस्थापितहरू घर फर्किने वातावरणको सुनिश्चितता गर्ने। यस निम्ति जिल्ला(जिल्लामा दुवै पक्षसम्मिलित समिति गठन गर्ने। यी सबै कार्यलाई एक महिनाभित्र पूर्णता दिने।
४) राज्य र नेकपा माओवादीद्वारा राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएका सबै आरोप र अभियोगहरू फिर्ता भएको र्सार्वजनिक घोषणा गर्ने र दुवैतर्फा राजनीतिक बन्दीहरूलाई तुरुन्त रिहा गर्ने।
सेना र हतियार व्यवस्थापन सम्बन्धमा
संविधानसभाको निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न र सेनाको लोकतान्त्रीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न विगतमा भएका बाह्रबुँदे समझदारी, आठबुँदे सहमति, २५ बुँदे आचारसंहिता र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पठाइएको पाँचबुँदे पत्रको भावनाअनुरूप निम्न कामहरू गर्ने(
माओवादी सेनाको सम्बन्धमाः
१. २०६३ साल साउन २४ गते नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीको तर्फाट संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पठाइएको पत्रमा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसार माओवादी सेनाका लडाकुहरू ( Combatants निम्नलिखित स्थानहरूमा अस्थायी शिविरहरू Cantonments मा सीमित रहने। संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा उनीहरूको प्रमाणीकरण र अनुगमन गर्ने।
मुख्य शिविरहरू निम्न स्थानहरूमा रहनेछन्
१. कैलाली, २. सुर्खेत, ३, रोल्पा, ४. पाल्पा, ५. काभ्रे, ६. सिन्धुली र ७. इलाम
मुख्य शिविरहरू वरिपरि ३/३ वटाका दरले सहायक शिविरहरू रहनेछन्।
२. माओवादी सेनाका लडाकुहरू शिविरमा रहेपछि शिविरको सुरक्षार्थ चाहिने हातहतियार र गोलीगठ्ठाबाहेक अन्य सबै हतियारहरू शिविरभित्रै सुरक्षित भण्डारण गर्ने र एकल ताल्चा लगाई चाबी सम्बन्धित पक्षले नै राख्ने। सो ताल्चा लगाउने प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसंघको निगरानीका लागि उसको रर्कर्ड, साइरनसहितको संयन्त्र (म्भखष्अभ) सम्मिलित गर्ने। भण्डारण गरिएका हातहतियारहरूको आवश्यक जाँच गर्नुपर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघले सम्बन्धित पक्षको रोहवरमा गर्ने। क्यामरा अनुगमनलगायत यस सम्बन्धका अन्य विस्तृत प्राविधिक विवरण संयुक्त राष्ट्रसंघ, नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारका सहमतिले तयार गर्ने।
३. माओवादी सेनाका लडाकुहरू अस्थायी शिविरमा बसिसकेपछि उनीहरूको रसद पानीलगायत अन्य आवश्यक व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने
४. माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनर्स्थापना निम्ति अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले विशेष कमिटी बनाएर काम गर्ने।
५. माओवादी नेताहरूको सुरक्षा सरकारसँगको सहमतिले गर्ने।
नेपाली सेनाको सम्बन्धमा
६. संयुक्त राष्ट्रसंघलाई प्रेषित पत्रमा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसार नेपाली सेना ब्यारेकभित्र सीमित रहने। उसका हतियारहरू कसैको पनि पक्ष या विपक्षमा प्रयोग नहुने कुराको प्रत्याभूति गर्ने। माओवादी सेनाका तर्फाट भण्डारण भएका हतियारको बराबरी संख्यामा नेपाली सेनाले पनि आङ्खना हतियारहरू सुरक्षित भण्डारण गर्ने र एकल ताल्चा लगाई चाबी सम्बन्धित पक्षले नै राख्ने। सो ताल्चा लगाउने प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसंघको निगरानीको लागि उसको रेकर्ड, साइरनसहितको संयन्त्र Device सम्मिलित गर्ने। भण्डारण गरिएका हातहतियारहरूको आवश्यक जाँच गर्नुपर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघले सम्बन्धित पक्षको रोहवरमा गर्ने। क्यामरा अनुगमनलगायत यस सम्बन्धका अन्य विस्तृत प्राविधिक विवरण संयुक्त राष्ट्रसंघ, नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीको सहमतिले तयार गर्ने।
७. नेपाली सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन नयाँ सैनिक ऐनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने। अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक सहमति र अन्तरिम व्यवस्थापिकाको सम्बन्धित समितिसमेतको सुझाव लिएर नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरणको विस्तृत कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने। यसअर्न्तर्गत नेपाली सेनाको उपयुक्त संख्या, लोकतान्त्रिक संरचना, राष्ट्रिय र समावेश चरित्र निर्माण गर्दै लोकतन्त्र र मानवअधिकारको मूल्यद्वारा सेनालाई प्रशिक्षित गर्नेलगायतका कामहरू गर्ने।
८. नेपाली सेनाले गर्दै आएका सीमा सुरक्षा, आरक्ष, निकुञ्ज, बैंक, विमानस्थल, विद्युतगृह, टेलिफोनटावर, केन्द्रीय सचिवालय, विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षालगायतका कामहरूलाई निरन्तरता दिने।
अन्तरिम संविधानका विषयवस्तुबारे
१. अन्तरिम संविधानबारे
(क) अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिद्वारा प्रस्तुत अन्तरिम संविधानलाई आज भएका सहमतिका आधारमा पूर्णता दिने।
(ख) पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाद्वारा अन्तरिम संविधान जारी गरिनेछ र नवगठित अन्तरिम विधायिकाले उक्त संविधानलाई अनुमोदन गर्नेछ।
२. राजतन्त्रबारे
(क) मुलुकको शासन व्यवस्थासम्बन्धी कुनैपनि अधिकार राजामा रहने छैन।
(ख) स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र, रानी ऐर्श्वर्य र निजहरूका परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याई ट्रष्ट बनाएर राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्ने।
(ग) राजाको हैसियतले राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्राप्त भएका सबै सम्पत्तिहरू (जस्तैः विभिन्न स्थानका दरबारहरू, वन तथा निकुञ्जहरू, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरू आदि) राष्ट्रियकरण गर्ने।
(घ) राजसंस्था कायम राख्ने वा नराख्नेबारे संविधानसभाको पहिलो बैठकद्वारा साधारण बहुमतले टुंगो लगाउने।
३. अन्तरिम व्यवस्थापिका (संसद)बारे
(क) अन्तरिम व्यवस्थापिका निम्नप्रकार एक सदनात्मक संसद् हुनेछः
(१) सात राजनीतिक दल र अन्य दलका हाल प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका निर्वाचित सदस्यहरूसमेत गरी २०९ जना (जनआन्दोनलको विपक्षमा रहेकाहरू बाहेक)। संयुक्त वाम मोर्चाको वर्तमान संसद्मा प्रतिनिधि नभएको हुँदा सहमतिका आधारमा मनोनयन गरिने।
(२) नेकपा माओवादीको तर्फबाट ७३ जना
(३) जनवर्गीय तथा पेसागत संगठन, उत्पीडित जाति तथा क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूबाट ४८ जना (सहमतिको आधारमा मनोनीत गर्ने)
कुल संख्या - ३३०
तर जनआन्दोलनको विपक्षमा रहेकाहरू अन्तरिम व्यवस्थापिकामा रहने छैनन्।
(ख) अन्तरिम व्यवस्थापिकाको गठन भएपश्चात पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा भंग हुने।
(ग) अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद् गठन भएको दिनदेखि नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा रहँदै आएका जनसरकार, जनअदालतलगायतका सत्तासम्बद्ध सबै निकाय भंग हुने।
(घ) अन्तरिम व्यवस्थापिका राजनीतिक सहमतिको आधारमा सञ्चालन गर्ने।
४. अन्तरिम सरकारबारे
(क) सहमतिका आधारमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने।
(ख) अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को संरचना र कार्य विभाजन आपसी सहमतिबाट तय हुने।
(ग) अन्तरिम सरकारको सञ्चालन संयुक्त जनआन्दोलनको भावना, राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृतिअनुरूप गर्ने।
५. न्यायपालिकाबारे
(क) स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारण र मूल्य मान्यतालाई अनुसरण गर्ने।
(ख) न्यापालिकालाई जनआन्दोलनको भावना, लोकतन्त्र, र अन्तरिम संविधानप्रति प्रतिबद्ध बनाउने।
(ग) संविधानसभासम्बन्धी विवादहरूको निरूपण गर्न संवैधानिक अदालतको गठन गर्ने।
६. संवैधानिक अंगबारे
(क) प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, र अन्तरिम व्यवस्थापिकाका सभामुखसहितको नयाँ संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेर यसमार्फ संवैधानिक अगंहरूको नियुक्तिलगायतका विषयहरूमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाउने। नियुक्तिहरू गर्दा निश्चित मापदण्डलाई आधार बनाउने।
(ख) सहमतिको आधारमा निर्वाचन आयोगलाई पूर्णता दिने।
७. स्थानीय निकायबारे
(क) सातदल र नेकपा माओवादीको सहमतिले जिल्ला, नगर र गाउँस्तरमा अन्तरिम स्थानीय निकाय गठन गर्ने।
८. नागरिकता समस्या सम्बन्धमा
(क) संविधानसभाको निर्वाचनअगावै नागरिकताबाट वञ्चित सबै नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने।
(ख) २०४६ साल चैत मसान्तलाई आधार वर्षमानी त्यसभन्दा अगाडि नेपालमा जन्म भई निरन्तर स्थायी बसोबास गर्दै आएका सबै नेपाली नागरिकहरूलाई सरल ढंगले नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने।
(ग) नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम हुने।
९. संविधानसभा निर्वाचन सम्बन्धमा
(क) आगामी २०६४ जेठभित्र संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी मिति तय गर्न अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्लाई अधिकार प्रदान गर्ने।
(ख) संविधानसभाको निर्वाचन मिश्रति प्रणालीको आधारमा गर्ने। २०५ सदस्य उम्मेदवारलाई मत दिने ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअनुसार’ (First past the post) र २०४ सदस्य पार्टीलाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित हुने। यस सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेर कानुन बनाउने।
(ग) दलहरूले उम्मेदवारहरू सूचीकृत गर्दा उत्पीडित जाति, क्षेत्र, मधेसी, महिला, दलितलगायत अन्य वर्गसमेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने।
(घ) राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूमध्येबाट सहमतिका आधारमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषदबाट मनोनीत हुने १६ जना।
(ड) संविधानसभाको कुल संख्या चार सय २५ कायम गर्ने।
(च) अन्तरिम संविधान जारी हुँदाका बखत १८ वर्षउमेर पुगेका नेपाली नागरिक मतदाता हुने ।
(छ) संविधानसभाको निर्वाचनको अनुगमन संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा गराउने।
१०. राज्यको ढाँचाबारे
(क) वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैंगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेद्भावको अन्त्य गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने।
(ख) राज्यको पुनर्संरचनाका लागि सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आयोगको गठन गर्ने।
(ग) राज्यको पुनर्संरचनाको अन्तिम टुंगो संविधानसभाले लगाउने।
११. आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणबारे निर्देशक सिद्धान्तहरू
(क) सामन्तवादका सबै रूपहरूको अन्त्य गर्ने आर्थिक(सामाजिक रूपान्तरणको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आपसी सहमतिले तय गरेर लागू गर्दै लाने।
(ख) सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्ने नीति तय गर्ने।
(ग) राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधनस्रोतको संरक्षण र पर्रवर्द्धन गर्ने नीति अनुसरण गर्ने।
(घ) शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र खाद्य सुरक्षामा सबै नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने नीति लिने।
(ङ) सुकुम्बासी, कमैया, हलिया, हरवाचरवालगायतका आर्थिक-सामाजिकरूपले पछाडि परेका वर्गलाई जग्गालगायत आर्थिक-सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति लिने।
(च) सरकारी लाभको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूउपर कडा कारबाही गरी दण्डित गर्ने नीति लिने।
(छ) देशको आर्थिक(सामाजिक रूपान्तरण एवं न्यायका साथै देशलाई छिटो समुन्नत र आर्थिकरूपले समृद्धशाली बनाउन एक साझा विकास अवधारणा निर्माण गर्ने।
(ज) श्रमिकका पेसागत अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै उद्योगधन्दा, व्यापार, निर्यात प्रवर्द्धन आदिको लागि लगानी वृद्धि गरी रोजगारी एवं आयआर्जनका अवसरहरूको व्यापक वृद्धि गर्ने नीति अनुसरण गर्ने। द्वन्द्वपीडितहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धमा
१. सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मारिएकाहरूको परिवारलाई तथा यसक्रममा घाइते भई अपांग र अशक्त भएकाहरूलाई उचित राहत सम्मान तथा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्ने।
२. छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा बेपत्ता भएकाहरूको पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने।
३. सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विस्थापितहरूको पुनर्स्थापना गर्न, नष्ट भएका निजी तथा र्सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको हकमा राहत प्रदान गर्न तथा ध्वस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
४. सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य तथ्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने।
विविध
१. सबै सहमति र सम्झौताहरूको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न सहमतिले एक उच्चस्तरीय संयुक्त अनुगमन समिति गठन गर्ने।
२. आचारसंहिता, समझदारी-सहमति, सम्झौता तथा कानुनविपरीतका गतिविधि एवं कामकारबाही गर्ने जो कसैलाई पनि सरकारले कारबाही गरी दण्डित गर्नेछ।
३. गणतन्त्र, आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण, जनमतसंग्रह, निर्वाचन प्रणालीलगायतका अहिले साझा सहमति कायम हुन नसकेका विषयहरूमा पार्टी संविधानसभाको निर्वाचनको क्रममा आ(आपना नीति र मतअनुसार प्रस्तुत हुन स्वतन्त्र हुनेछन्।
समय तालिका
१. नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ कात्तिक ३० गतेसम्म गर्ने।
२. उल्लेखित १ बमोजिम २०६३ मंसिर ५ गतेभित्र माओवादी सेनाका लडाकुहरू हातहतियारसहित निर्धारित शिविरमा जम्मा (Confine) भइसक्ने र हतियार भण्डारण गर्ने। संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा उनीहरूको प्रमाणीकरण र अनुगमन गर्ने।
३. उल्लेखित ५ बमोजिम २०६३ मंसिर ५ गतेभित्र नेपाली सेना ब्यारेकभित्र सीमित रहने, निर्धारित हातहतियार भण्डारण गर्ने र त्यसको अनुगमन संयुक्त राष्ट्रसंघले गर्ने।
४. २०६३ मंसिर ५ गतेभित्र अन्तरिम संविधानलाई पूर्णता दिने।
५. २०६३ मंसिर १० गतेभित्र अन्तरिम संविधान जारी गर्ने, अन्तरिम व्यवस्थापिकाको गठन गर्ने र प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको विघटन गर्ने।
६. २०६३ मंसिर १५ सम्म अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने।
अन्ततः नेपालीहरुले व्यग्रताका साथ प्रतीक्षा गरिरहेको समाचार ढिलै र मध्यरातमा भए पनि आएको छ। बालुवाटारमा भइरहेको सात दल र माअ‍ोवादीको वार्तामा सहमति भएको खबर छ। सहमति जुट्न बाँकी ५ बूँदाहरुमा पनि लामो छलफलपश्चात् सहमति भएपछि १५ बूँदे सहमतिमा आठै दलका नेताहरुले हस्ताक्षर राति अबेर भए पनि हस्ताक्षर गरेको खबर छ। राति अबेरसम्म भए पनि बसेर आजै निर्णयमा पुग्छौं भनेर नेताहरुले बिहान भनेको कुरा अब बल्ल सत्य भएको छ। सहमतिका बूँदाहरु भित्र छन्।
विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ। तर सर्सती आएका विवरण यस प्रकार छ- - कात्तिक ३० गते अर्थात् नोभेम्बर १६ सम्ममा सरकार र विद्रोही माअ‍ोवादीबीच शान्ति सम्झौता हुनेछ।
-मंसिर ५ गते अर्थात् नोभेम्बर २१ मंगलबारदेखि दुवै सेनाको सुपरिवेक्षण सुरु हुनेछ। अर्थात् नेपाली सेना र माअ‍ोवादी सेना यो मितिभित्र निश्चित क्याम्पमा बस्नेछन्। माअ‍ोवादी सेनाका लागि ७ डिभिजन र २१ बिग्रेड कायम गरिएको छ।
-मंसिर १५ गते अर्थात् डिसेम्बर १ तारिखभित्र अन्तरिम संविधान लागू हुनेछ।
- मंसिर १५ गते अर्थात् डिसेम्बर १ तारिखमा माअ‍ोवादीसहितको अन्तरिम सरकार गठन हुनेछ। (भागवण्डाको कुरा जानकारी दिइएको छैन) -राजाको घोषणाले पुनर्जीवित भएको वर्तमान संसद अर्थात् प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा समेत विघटन गरी माअ‍ोवादीसहितको अन्तरिम संसद बनाइनेछ। अन्तरिम संसदलाई अन्तरिम व्यवस्थापिका नाम दिइएको छ।
यसमा 330 सदस्य हुनेछन्। संसद नाम नराख्न माअ‍ोवादीले अडान राखेको थियो। भागवण्डा यसप्रकार मिलाइएको छ-
नेपाली काँग्रेस ७५
एमाले ७३
माअ‍ोवादी ७३
प्रजातान्त्रिक काँग्रेस ४२
बाँकी दल ४८
[एमाले अन्तिम समयसम्म माअ‍ोवादीभन्दा एक सिट मात्र भए पनि बढी पाउनु पर्ने अडान राखेको थियो। तर जनमत संग्रह लगायतका अन्य मागहरुमा फेल खाए जस्तै यो माग पनि एमालेको पूरा हुन सकेन। योसँगै १० वर्षभन्दा बढी सशस्त्र विद्रोह गरेको पार्टी नेकपा माअ‍ोवादी अ‍ौपचारिक रुपमा राजनीतिक मूलधारमा आएको छ। ]
- अन्तरिम संविधानसम्बन्धी केही बाधा अडचन आएमा संवैधानिक अदालतले त्यसको निराकरण गर्नेछ। संवैधानिक अदालत गठन गर्ने पनि सहमति भएको छ।
- संविधान सभाको निर्वाचन मिश्रित प्रणालीमा हुनेछ। (यो काँग्रेसको अवधारणा हो। माअ‍ोवादी र एमालेले सुरुदेखि मिश्रित प्रणाली हुनुपर्ने माग राखेका थिए। पछि प्रम र प्रचण्डको वार्तामा माअ‍ोवादी मिश्रितमा जान राजी भएको थियो)
-संविधान सभाको लागि मतदान गर्न पाउने उमेर १८ वर्षको हुनेछ। (लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा प्रचार गर्न थाले भयो अब। यसअघि १६ वर्ष गर्ने कि भन्ने बारेमा लामो छलफल भएको थियो) - राजाको विषयमा संविधान सभाको पहिलो बैठकको सामान्य बहुमतले निर्णय गर्नेछ।
-राजाका हैसियतले राजाको सम्पतिका रुपमा रहेका जस्तै निकुञ्ज,ऐतिहासिक र पुरातात्विक दरबारको राष्ट्रियकरण हुनेछ। वीरेन्द्र र जेठ १९ मा मारिएका सबै राजपरिवारका सदस्यहरुको सम्पतिको ट्रस्ट बनाई राष्ट्रहितमा लगाइनेछ।
-अन्तरिम सरकार बनेपछि जनसरकार र जनसत्ता भंग हुनेछन्। सहमतिमा एमालेले तलको ब्लग पोस्टमा भनिए जस्तो जनमत संग्रह र समानुपातिक प्रणालीमा संविधान सभाको निर्वाचन हुनुपर्ने भनी फरक मत राखेको पनि उल्लेख गरिएको छ।